राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, आधारभूत संरचना एवं कोल कंपनी से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न
संवाददाता : हजारीबाग
राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में हुई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता राकेश रोशन, प्रशिक्षु समाहर्ता सुलोचना मीणा, एसडीओ बरही पूनम कुजूर, डीएलएओ सदर, डीएलएओ बरही अजय भगत सभी अंचलाधिकारी मौजुद थे। बैठक में ई रेवेन्यू कोर्ट, अमीन मापी की स्थिति, म्यूटेशन, सुओ म्यूटेशन, गैर मजरूवा भूमि का चिन्हितीकरण कर मोबाइल एप्प पर जीआईएस आधारित फोटोग्राफ अपलोड़ करने, राजस्व परिशोधन पोर्टल पर नामांतरण मामले, सरकारी भूमि का राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण, अवैध जमाबंदी रद्द करने, बनाधिकार पट्टा के लंबित दावों का पुनः सत्यापन उपरांत निस्पादन, पीएम किसान के लाभुकों का सत्यापन सहित पोटो हो खेल मैदान के लिए स्थल चिन्हित कर योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि प्रतिवेदन उपलब्ध कराने आदि महत्वपूर्ण एजेंडे पर अंचल स्तर पर मामलों की समीक्षा उपायुक्त के द्वारा की गई। समीक्षा के क्रम उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को कहा जमीन से संबंधित मामलों के निस्पादन में तत्परता के साथ सावधानी बरतें। प्रक्रिया के तहत् एवं स्पष्ट मन्तव्य के वादों का निष्पादन करें। जमीन एवं राजस्व से जुड़े मामलों का समय निष्पादन सरकार की प्राथमिकता है।
राज्य स्तर से इसकी सतत् निगरानी रखी जा रही है। ई रेवेन्यू कोर्ट में दायर वादों एवं विभिन्न अंचलों में भू मापी के मामलों की सुनवाई कर निस्पादन में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। ऑफलाइन एवं सुओ म्यूटेशन सहित भूमि परिशोधन पोर्टल पर नामांतरण से संबंधित पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अंदर मामलों का निष्पादन करने को कहा। 90 से अधिक दिनों तक गैर निष्पादित म्यूटेशन मामलों को अंचल स्तर पर लंबित रहने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। गैर मजुरुवा भूमि के चिन्हितीकरण एवं डिजिटलाइजेशन मोबाइल एप्प के माध्यम से करने के अभियान पर विशेष ध्यान देने और लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त करने पर बल देते हुए संबंधित कर्मचारियों, राजस्वकर्मियों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया।
केंद्र एवं राज्य प्रायोजित आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए विभागों को निःशुल्क हस्तांतरित भूमि के मामलों में भी अंचलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर एफआरए, ग्रामसभा आदि का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। वनाधिकार पट्टा के ज़िला में लंबित लगभग 1379 दावों के निष्पादन के लिए वन,राजस्व एवं समिति की संयुक्त टीम को मामलों का पुनः सत्यापन कर प्रावधान के तहत् स्पष्ट मंतव्य के साथ मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पीएम किसान योजना के लाभुकों का ई केवाईसी सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित कर कैंप आयोजित करने, प्रचार प्रसार करने साथ ही अयोग्य लाभुकों से रिकवरी अभियान में तेज़ी लाने का निर्देश सभी अंचलों को दिया।
साथ ही पोटो हो खेल मैदान निर्माण के लिए बीडीओ आवश्यक भूमि प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ साथ समन्वय बनाकर ग्राम, पंचायत के अलावा सरकारी विद्यालयों के परिसरों में भी जगह चिन्हित कर योजना स्वीकृत करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया।आधारभूत संरचना एवं कोल कंपनी से संबंधित समीक्षा बैठक में जेएसडब्ल्यू, अदानी ग्रुप, सीसीएल, डीवीसी, जूडको, जेयूएसएनएल, एनएमडीसी आदि कंपनी के अधिकारियों, प्रतिनिधियों, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ परियोजना से जुड़े मामलों की समीक्षा उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में हुई।
बैठक के माध्यम से परियोजना के प्रारंभिक चरण एवं संचालन में प्रशासनिक स्तर पर सहयोग की चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कंपनियां अपने परियोजना को समय पर शुरू करे, ज़िला एवं प्रखंड प्रशासन इस कार्य में आवश्यक सहयोग करने के लिए तैयार है। भूमि अधिग्रहण, रैयतों को मुवावजा सहित विस्थापितों को मिलने वाली सुविधाओं के मामले पर कंपनी को स्थानीय स्तर पर अंचलों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ग्रामीणों रैयतों के साथ आपसी सहमति, समझौता से मामलों का निष्पादन करने को कहा। साथ ही नियमित रूप से ग्रामीणों के साथ संवाद करने, संवेदनशील मामलों में स्थानीय प्रशासन से समन्वय व सहयोग कर समाधान के लिए प्रयास करने को कहा। सामुदायिक उपयोग वाले भवन के शिफ्टिंग में विस्थापितों से तालमेल कर उचित स्थल का चयन करने की बात कही।
एनएचएआई की समीक्षा बैठक
उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मामलों के निष्पादन में तत्परता दिखाने को कहा उन्होंने बताया की इस प्रकार के मामले की समीक्षा पीजी पोर्टल के माध्यम से नियमित रुप से की जाती है।
एनएच के प्रतिनिधि ने बताया कि बरही कोडरमा राष्ट्रीय राजमार्ग के ज्यादातर मुआवजा संबंधी मामलों को निष्पादित कर दिया गया है तथा शेष मामलो पर प्रभावितों के साथ बात कर आ रही अड़चनों को दूर कर मामले के निष्पादन करने की बात कही।
राष्ट्रीय राजमार्ग दो चोरदाहा गोरहर प्रोजेक्ट में स्वीकृत 3जी अवार्ड के 333.67 करोड़ रु में से अबतक 318.15 करोड रु मुआवजा राशि वितरित किए जा चुके है तथा शेष की भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है।
स्थानियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने पर एनएच के प्रतिनिधि ने उपायुक्त के समक्ष तत्काल प्रशासनिक सहयोग देकर मामले के निष्पादन का आग्रह किया।
पदमा, बरही, बरकठ्ठा, चौपारण, इचाक एवं हजारीबाग सदर प्रखंड में एनएच द्वारा अधिग्रहित जमीन का म्यूटेशन लंबित रहने की जानकारी दी,इस पर उपायुक्त ने यथाशीघ्र विभाग से वार्ता कर तकनीकी खामियों को दूर कर म्यूटेशन कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया।
बैठक में उपायुक्त के अलावे,अपर समाहर्ता राकेश रोशन, एसडीओ सदर विद्या भूषण कुमार डीएलएओ, निर्भय कुमार, बरही एसडीओ पूनम कुजूर, बरही डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे l
