राज्य सरकार सर्वे कराकर घुसपैठियों को करें चिन्हित
प्रदेश सचिव राजेश प्रसाद ने कहा की सरकार बंग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के संरक्षण में खड़ी है
संवाददाता-हंसराज चौरसिया
रामगढ़- पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव सह बीसीएस के फायरब्रांड प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रसाद ने आज राज्य सरकार पर तीखा क बोला है । राजेश प्रसाद ने घुसपैठियों के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार द्वारा दिये गए हलफनामे पर कहा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से गोलमटोल जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है उससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार बंगलादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हो गई है । उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार द्वारा राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की याचिका का विरोध करने की खबर अखबारों की सुर्खियों में हैं । लेकिन सच्चाई यह है कि झारखंड में बढ़ते घुसपैठ से राज्य में जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफिक बदलाव बड़े पैमाने पर हुआ है । विशेषकर राज्य के संथालपरगना क्षेत्र में । इस क्षेत्र के साहेबगंज ,पाकुड़ जिला तो घुसपैठियों से भरा पड़ा है ।
उन्होने आगे कहा की इन घुसपैठियों का राज्य के रोजी रोजगार पर कब्जा बढ़ रहा । अवैध उत्खनन में शामिल हैं। ये घुसपैठिये मवेशियों की तस्करी के साथ बांग्लादेश तक अवैध व्यापार को चला रहे । गलत तरीके से आधार कार्ड,पैन कार्ड बनाकर ऐसे लोग संथालपरगना के आदिवासियों,मूलवासियों का हक छीन रहे है । लेकिन राज्य सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बना रही है ।
