हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म, 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर
रांची
झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को 32 प्रस्तावों के साथ खत्म हुई । बैठक में झारखंड अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा भी कर सकेंगे । वहीं पूर्व में केवल डीएसपी स्तर के अधिकारी को यह अधिकार था । जबकि बैठक में झारखंड में भू-गर्भ जल नीति पर भी जल्द नीति बनेगी । आपको बता दें कि 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो के कुल 24 पीड़ितों और आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये
भुगतान किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी । यह राशि सिख विरोधी दंगा आयोग (रांची) के अध्यक्ष डीपी सिंह की अनुशंसा पर आकस्मिकता निधि से दी जाएगी। झारखंड वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और विभिन्न त्योहारों में विधि-व्यवस्था के लिए क्रय 12 वाहनों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जबकि गुमला जिले में चैनपुर-जारी पथ का चौड़ीकरण होगा । 10.1 किमी इस सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 29.60 करोड़ की स्वीकृति दी गई। व परगनैत के सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई। अब 1000 से बढ़ाकर इनका मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया । बता दें कि झारखंड में कुल 194 परगनैत हैं। कैबिनेट की बैठक में हरिहरगंज (पलामू)पीएचसी की चिकित्सक डॉ लवलीन पांडेय को बर्खास्त किया गया ।
