चाईबासा में सुनवाई/जनसुनवाई कार्यक्रम एवं मुखियाओं के साथ संवाद का हुआ आयोजन
संवाददाता – मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट
झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी व सदस्या शबनम परवीन का पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम तहत आज परिसदन-चाईबासा स्थित सभागार में सुनवाई/जनसुनवाई कार्यक्रम तत्पश्चात पिल्लई सभागार में जिले के सभी पंचायत के मुखिया साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित आमजन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना, जैसे- जन वितरण, पीएम पोषण, आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित अपनी बातों को आयोग के समक्ष रखा गया। साथ ही आयोग के अध्यक्ष व सदस्या द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का संलग्न विभागीय पदाधिकारी की उपस्थिति में समीक्षा भी किया गया। इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष व सदस्या के द्वारा सदर अस्पताल-चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र का भी अवलोकन किया गया। इसके अलावा मुखिया के साथ संवाद के क्रम में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मुखिया समाज का नींव है और जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी राज्य प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्य सरकार योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करती है तथा उसका अनुपालन, लाभुकों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना पदाधिकारी एवं कर्मियों का दायित्व है। परंतु इस कड़ी में पंचायत प्रतिनिधियों एवं मुखिया का भी अहम भूमिका होता है, क्योंकि इनके द्वारा व्यवस्था के अंतिम पायदान पर इसकी निगरानी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित है, यह सभी गरीब और वंचित लोगों के लिए है। जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा कर आप अपने उत्कृष्ट सेवा भाव का निर्वहन कर सकते हैं। वहीं संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना लागू करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है, कि अनाज के अभाव में कोई भुखा नहीं रहे, कोई भी महिला या बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत आज करोड़ों जरूरतमंद लोग लाभान्वित हैं तथा अधिनियम से अधिकाधिक लोग लाभान्वित होते रहें, आयोग इसके लिए लगातार कार्य कर रही है और उसी का प्रतिफल है कि आयोग के द्वारा राज्य के 16 जिलों में मुखिया के संग संवाद कार्यक्रम किया गया है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग तक अपनी बातों को रखने के लिए टेलीफोन नंबर- 0651- 2252267/2252261, व्हाट्सएप नंबर- 9142622194 पर संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान जिले के अपर उपायुक्त-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।
