पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे हजारीबाग, सर्किट हाउस में किया प्रेस- कांफ्रेंस
हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा झूठ और लूट की चल रही है सरकार, राज्य की जनता है आक्रोशित, देगी मुंहतोड जवाब
आदिवासी, दलित, ओबीसी और मूलवासी विरोधी है हेमंत सरकार- रघुवर दास
संवाददाता- हजारीबाग
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने गुरुवार को हजारीबाग पहुंचे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद वे हजारीबाग परिसदन पहुंचे जहां प्रेस- कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस- कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ़ झूठ और लूट की चल रही है। जिसे जन सरोकार से कोई वास्ता नहीं है। अबुआ राज के नाम पर राज्य को चारागाह बनाकर सिर्फ लूट- खसोट में व्यस्त है। आदिवासी, दलित पिछड़ा और मूलवासी विरोधी सरकार है। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। रघुवर दास ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान ओबीसी आरक्षण मामला, 1932 खतियान मामला, भ्रष्टाचार धर्मांतरण, सरकार की योजनाएं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया बेबाकी से व्यक्त की। राज्य में हो रहें अपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर भी विस्तृत चर्चा करते हुए राज्य स्तर के कई आंकड़े भी उन्होंने पत्रकारों के सामने रखें। उदाहरण स्वरूप हजारीबाग के केरेडारी में घटी घटना जिसमें एक दलित युवक की पीट-पीटकर की गई है हत्या और हाल ही में कुछ बड़कागांव में एक युवती के साथ समाज विशेष के लोगों द्वारा किए गए प्रताड़ना के मामले और उस पर स्थानीय विधायक द्वारा किया गया कृत्य, पलामू में मदरसा का जमीन बताकर 50 महादलित परिवार को विस्थापित किए जाने के मामले, लगातर बढ़ रही दुष्कर्म, संथाल परगना में झामुमो द्वारा राजनीतिक और आर्थिक चारागाह बनाकर खनिज संपदा की मची लूट पर विस्तृत प्रकाश डाला। रघुवर दास ने बताया कि किस प्रकार ढाई साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने 1000 करोड़ का अवैध एंपायर खड़ा किया उसे सीबीआई ने सरेआम कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन द्वारा पंकज मिश्रा को अपने प्रतिनिधि से नहीं हटाया जाना उनके संरक्षण देने की मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में अवैध कोयला, पत्थर, बालू के कारोबार में प्रशासन के अधिकारी भी लगे हुए हैं जिसके कारण वर्तमान समय में अपराधिक गतिविधियां बढ़ी है और जिहादी मानसिकता के अपराधी का मनोबल भी बड़ा है। धर्मांतरण पर उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में जिहादी मानसिकता के लोग लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी कर रहे हैं और सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है। स्थिति अगर ऐसे ही रही तो हमारे झारखंड का प्राचीन सरना समाज को अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने में देर नहीं लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिबू सोरेन जो धर्मांतरण के विरोधी थे लेकिन उनके पुत्र और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धर्मांतरण के संरक्षक हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है लेकिन कर्मचारी पिछले दो-तीन महीने से अपने हक की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जमीन म्यूटेशन के अलावे अनाज वितरण का कार्य और डाकिया योजना पूरी तरह लंबित है जिस कारण जनता परेशान हो रही है लेकिन इस सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है सिर्फ विज्ञापन की सरकार बन कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बुलाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का बाहबाही लूट रही है। ओबीसी आरक्षण मामले में रघुवर दास ने कहा कि यह सरकार लोगों के आंखों में सिर्फ धूल झोंकने का काम कर रही है और पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने कैबिनेट में 27% पिछड़ों का आरक्षण देने का निर्णय लिया लेकिन मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 27% आरक्षण देने का निर्णय एक तरफ को कैबिनेट की बैठक में लेते हैं वहीं दूसरी तरफ उसके लागू करने की तिथि भी निर्धारित नहीं करते। पंचायत चुनाव में आरक्षण ना देकर पिछड़ों के साथ इस सरकार ने बड़ा अन्याय किया और अभी फिर निकाय चुनाव में ओबीसी को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है और पिछड़ों के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के समय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी सरकार ने ओबीसी आरक्षण मामले में त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित कर आंकड़े इकट्ठा करने का अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दिया था लेकिन अब तक किसी प्रकार की जांच ना कर आंकड़े इकट्ठा किए बिना कैबिनेट में निर्णय लिया जाना सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी प्रतीत होती है। 1932 के खतियान मामले में रघुवर दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1985 से जो झारखंड में रह रहे हैं वह झारखंडी है। भाजपा ने इसे परिभाषित कर लागू किया जिसे झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता ने स्वीकार किया और हमने अपने 4 साल के कार्यकाल में 1 लाख सरकारी नौकरी दी। 32000 शिक्षक, 8000 सिपाही, 26000 दरोगा, 9000 बिजली कर्मचारी की बहाली सहित अन्य बहाली करने के साथ और 10 साल के लिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए रिजर्व किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सबसे बड़ी पंचायत जिसे मंदिर कहते हैं। विधानसभा के पटल में पूरी सदन के समक्ष विगत 23 मार्च 2022 को बजट सत्र के दौरान कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं की जा सकती है कोर्ट से खारिज कर चुका है। लेकिन उसके बाद सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया कि 1932 का खतियान लागू किया जाएगा। जनता जानना चाहती है कि आप सबसे बड़ी पंचायत में झूठ बोले या आप की कैबिनेट ने झूठा निर्णय लिया। नौवीं अनुसूची में लागू होने की बात भी आपने कहीं लेकिन ना नौ मन घी होगा और ना राधा नाचेगी वाली कहावत हो गई। झारखंड की जनता को छलने और अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे कुकृत्य तौर भ्रष्टाचार के मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसी निर्णय लेकर सिर्फ जनता की हितेषी होने का दिखावा कर रही है। रघुवर दास ने कहा की जनता वर्तमान सरकार की कार्यशैली से ऊब चुकी है और समय आने पर मुहतोड़ जवाब भी जरूर देगी। उन्होंने यह भी कहा की पलामू में महादलित परिवार को जमीन से बेदखल करने के मामले में भाजपा ने हजारीबाग में वाल्मिकी समाज के कार्यक्रम में यह निर्णय लिया है और सरकार और पलामू प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द जहां से महादलित परिवार को उजाड़ा गया है वहां ससम्मान बसाया जाए अन्यथा छठ महापर्व के बाद झारखंड के हजारों दलित समाज पलामू कुच करेंगे ।
प्रेस- वार्ता में विशेषरूप से हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव, भाजपा नेता भैया अभिमन्यु प्रसाद, मूलचंद साव, सुनील साहू, मनमीत अकेला, कुंवर मनोज सिंह, उज्जवल दास, सदर विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें ।
