OLA-Uber और Rapido पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
12 जून को होगी सुनवाई
एजेंसी नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो, उबर पर रोक लगाने वाले मामले के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी।वहीं, सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसी फैसले को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाओं की प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दी जाए। उन्होंने कहा कि दोनों याचिकाओं की प्रति सॉलिसिटर जनरल को दी जानी चाहिए ताकि भारत संघ के विचारों को ध्यान में रखा जा सके।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस संबंध में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं, अवकाश पीठ ने आज की सुनवाई टालते हुए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यानी अब इस मामले की सुनवाई 12 जून को होगी।
