I.N.D.I.A. के घटक दलों की रांची में बैठक
मणिपुर की घटना पर केंद्र की चुप्पी नहीं होगी बर्दाश्त, समाहरणालय से राजभवन तक होगा प्रदर्शन
रांची
झारखंड में I.N.D.I.A. के सभी घटक दलों ने निर्णय लिया है कि मणिपुर की घटना और वहां की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार का जो रवैया है। जिस तरह से केंद्र ने चुप्पी साध रखी है, उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। I.N.D.I.A. के सभी घटक दल इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यह विरोध केवल राजधानी में नहीं बल्कि पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में होगा। एक अगस्त को I.N.D.I.A. के सभी घटक दल राज्य के सभी जिले के समाहरणालय से लेकर राजभवन तक विरोध दर्ज करेंगे। धरना देंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। यह निर्णय आज कांग्रेस भवन में I.N.D.I.A. के सभी घटक दलों की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्य रूप से उपस्थित थे।
जातीय हिंसा में जल रहे मणिपुर पर पीएम रहे चुप
प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मणिपुर तीन मई से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। बावजूद इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी रही। अब तक मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा को रोकने में पूर्णतः नाकाम रही है। मणिपुर में भीड़ द्वारा महिलाओं को नंगा कर उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करने का शर्मनाक वीडियो के वायरल होने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया, तो संसद भवन में उनके माईक को बंद कर दिया गया।केंद्र सरकार लोकतंत्र का मखोल उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि I.N.D.I.A. के घटक दल के सांसद चाहते हैं कि सदन में नियम 267 के द्वारा चर्चा हो। इस चर्चा में मणिपुर की सच्चाई निकलकर सामने आये, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार यह चाहती है कि चर्चा मात्र औपचारिकता के लिए हो। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों को विशेष चर्चा से कम मंजूर नहीं है।
मणिपुर की जनता की रक्षा करने में केंद्र असमर्थ
वामदलों के नेताओं ने बैठक में कहा कि मणिपुर की घटना से हमलोगों सभी मर्माहत है। केंद्र सरकार एवं मणिपुर की राज्य सरकार मणिपुर की जनता की रक्षा करने में असमर्थ रही है। मणिपुर की सरकार मूक दर्शक बनी रही और मणिपुर जलता रहा। हम सभी घटक दल केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाय।
बैठक में इनकी रही उपस्थिति
प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, झामुमो से विजय हांसदा, जदयू से खीरू महतो, फागु बेसरा, विनोद पाण्डेंय, राजद से राजेश यादव, रंजन कुमार, अरशद अंसारी, आप से सौरभ श्रीवास्तव, एमसीसी से सुशांद मुखर्जी, जदयू से श्रवण कुमार, सीपीआई एम से प्रफुल्ल लिण्डा, सुखनाथ लोहरा, सीपीआई से धर्मवीर सिंह, तृणमूल कांग्रेस से संजय कुमार पाण्डेंय, सीपीआई एमएल से विनोद लकड़ा, जनार्दन प्रसाद, मनोज भोक्ता, आप के संतोष कुमार रजक, डॉ0 अविनाश नारायण, प्रितम कुमार मिश्रा आदि शामिल थे।
