झारखंड विधानसभा में गूंजा अवैध खनन का मामला:सदन में विरंची नारायण ने कहा – अवैध माइनिंग में हो रहा विस्फोटक का दुरुपयोग, एनआईए से होनी चाहिए इसकी जांच
राँची– झारखंड विधानसभा में राज्य में हो रहे अवैध माइनिंग को लेकर हंगामा हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि विधानसभा अध्यक्ष को लगभग घंटे भर के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बोकारो विधायक विरंची नारायण ने सदन में अवैध खनन के मुद्दे को उठाया। भाजपा विधायक बिरंचि नारायण ने कहा कि तीन साल में राज्य भर में अवैध पत्थर खनन और अवैध परिवहन से संबंधित हजारों मामले सामने आए हैं। इसमें अवैध विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया है। राज्य में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खनन घोटाला हुआ है। वहीं अवैध तरीके से विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ । विरंची नारायण के इस सवाल का जवाब मंत्री बादल पत्रलेख ने दिया। उन्होंने कहा कि माइनिंग में हेमंत सोरेन की सरकार ने रघुवर दास की सरकार से ज्यादा कमाई की है। रघुवर सरकार में तीन साल में 15784 करोड रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि हमारी सरकार में तीन साल में 30949 करोड़ राजस्व मिला। जहां तक विस्फोटकों के अवैध इस्तेमाल की बात तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है।
2024 में मिलेगी निर्बाध बिजली
विधायक अनंत ओझा ने राज्य में लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होनें कहा कि ऊर्जा विभाग का बजट 4854 करोड़ होने के बावजूद राज्य के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके जवाब में मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा की राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय उपभोक्ताओं की संख्या 6 लाख थी जो बढ़कर 49 लाख हो गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य को लगभग 3100 मेगावाट बिजली का आवंटन है। सरकार 2024 तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कृतसंकल्प है।
