झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बैठक का आयोजन
कुमार सौरभ देवघर
झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ देवघर के कुष्ठ आश्रम रोड देवघर कार्यालय में पूर्वाहन 10:00 बजे से एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नियमित, अनुबंध तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भाग लिया!
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने की। बैठक में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष अरूण कापरी, संघर्ष मंत्री सौरभ कुमार, चन्द्रमोहन कुमार,बबीता कुमारी, झारखंड एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ देवघर की जिला अध्यक्ष अलका कुमारी, जिला सचिव संगीता राजहंस , उपाध्यक्ष आरती कुमारी ,तथा स्वास्थ आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ देवघर के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु कुमार, जिला सचिव सुनील कुमार दास , संघर्ष मंत्री विक्रम कुमार दुबे , संयुक्त सचिव सुधांशु पांडेय ने अपना पक्ष रखा।
बैठक में नियमित कर्मचारियों के संबंध में बाकी बचे कर्मचारियों के एसीपी एमएसीपी भुगतान की मांग सहित बाकी बचे कर्मचारियों का प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मांग करने का निर्णय लिया गया!
वही अनुबंध कर्मचारियों केअप्रेजल के संबंध में विभागीय दिशा निर्देश का विरोध करने का निर्णय लिया गया तथा 15% बढ़ोतरी के अविलंब भुगतान का मांग करने का निर्णय लिया गया।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के समस्याओं पर विचार विमर्श में यह बात सामने आई की दिनांक 20 मई 22 को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा आयोजित धरना कार्यक्रम में कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा लिखित रूप से 30 मई तक मानदेय भुगतान का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक मानदेय भुगतान के नहीं किया गया, वही जिला प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान फोन पर वार्ता करने पर उन लोगों के द्वारा वेतन भुगतान में असमर्थता जताई की गई।
ज्ञात हो कि आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्त कर्मचारियों को 5 महीने से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है इससे सभी कर्मचारियों में रोष है तथा कंपनी के वादाखिलाफी से सभी क्षुब्ध हैं! परिवार के भरण-पोषण पर संकट आ गई है ऐसी स्थिति में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 6 जून 22 से सभी मांगों के पूरे होने तक जिले के आउटसोर्सिंग कर्मी काम बंद कर जिला मुख्यालय में कंपनी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे ,इस दौरान अस्पताल में होने वाली परेशानियों की जिम्मेवारी प्रशासन की होगी!
वही न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा उपायुक्त महोदय को पत्र लिखकर पारिश्रमिक भुगतान में हस्तक्षेप करने की मांग करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त को देने वाले पत्र में कंपनी द्वारा सरकार के आदेश के बावजूद न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम पारिश्रमिक भुगतान का साक्ष्य संलग्न करने का निर्णय लिया गया है जिसमें स्वास्थ्य सचिव के द्वारा न्युनतम पारिश्रमिक भुगतान का आदेश सहित, उपायुक्त महोदय के पत्र में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्त गार्ड को 594 रुपये प्रति कार्य दिवस भुगतान की बात रहने के बावजूद मात्र 8500 प्रतिमाह मिलने की बात लिखी गई है!
इसके अलावा कोविड-19 काल में अनुबंध पर रखे गए वैक्सीनेटर सहित अन्य कर्मचारियों को हटाए जाने पर बातचीत हुई तथा उन लोगों के 7 महीने के बकाए मानदेय भुगतान हेतु सिविल सर्जन देवघर से पत्राचार का निर्णय लिया गया।
इस कार्यक्रम में नियमित,अनुबंध तथा आउटसोर्सिंग के 50 से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया!
