विभिन्न विभाग के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के निमित्त हुई बैठक
संवाददाता ——
मोहम्मद इब्राहिम
चाईबासा
पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त अनन्य मित्तल के अध्यक्षता व उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा की मौजूदगी में कृषि/आत्मा/भूमि संरक्षण/सहकारिता/गव्य विकास/पशुपालन/मत्स्य/उद्यान विभाग तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना तहत निर्धारित लक्ष्य 35589 के विरुद्ध 25569 किसानों का ई-केवाईसी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त के तहत उपायुक्त के द्वारा वर्तमान समय में लंबित 229 किसानों का ई-केवाईसी करवाने सहित मृत/पलायन इत्यादि से संबंधित किसानों के नाम को छोड़कर शेष किसानों का ई-केवाईसी कार्य पुरा करवाने हेतु निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त के द्वारा कृषि विभाग अंतर्गत संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला का आयोजन तहत संचालित कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन का भी जायजा लिया गया। इस दौरान बताया गया कि जिले में 66316 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है। जिले में पीपीपी मोड के तहत चाईबासा में संचालित मृदा जांच प्रयोगशाला में चालू वित्तीय वर्ष में 10000 जांच का लक्ष्य निश्चित है। जिसके आलोक में 6120 नमूनों का जांच किया गया है। इस पर उपायुक्त के द्वारा आगामी बैठक के पूर्व 8000 नमूना का जांच पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में भूमि संरक्षण विभाग तहत संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग अंतर्गत 176 परकोलेशन टैंक निर्माण के विरुद्ध 127 तथा 120 तालाब जीर्णोद्धार के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 25 पर और 72 डीप बोरिंग निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध 40 का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पशुपालन विभाग अंतर्गत संचालित जोड़ा बेल वितरण व मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अलावा जिला गव्य विकास विभाग, जिला मत्स्य विभाग, जिला उद्यान विभाग तहत संचालित योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन का भी बिंदुवार जायजा लिया गया। बैठक में जिला सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में धन उठाव में गवन संबंधित वसूली हेतु संलिप्त 6 लैम्पस के कर्मचारियों पर सर्टिफिकेट केस करने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित किया गया, साथ ही फसल राहत योजना तहत फसल एवं लैंड वेरिफिकेशन का कार्य 20 जनवरी 2024 तक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया गया।
