आयोजित बैठक में एक दल के आमंत्रित पर चढ़ा राजनीतिक पारा
सत्ता पर काबिज जनप्रतिनिधियों को ना बुलाने जाने से प्रखंड प्रशासन पर राजनीतिक करने का आरोप: उप प्रमुख जितेंद्र सिंह
जनता विस्थापितों को गुमराह कर राजनीतिक से कंपनियों में रोटी सेकने वालों को होगा पर्दाफास:- राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि रबिन्द्र सिंह
झारखण्ड न्यूज 24
टंडवा
कुन्दन पासवान
टंडवा:- प्रखंड सभागार में आयोजित बैठक में एक दल के आमंत्रित पर चढ़ा राजनीतिक पारा। सत्ता पर काबिज जनप्रतिनिधियों को ना बुलाने जाने से प्रखंड प्रशासन पर राजनीतिक करने का आरोप लगाया है। बैठक में सत्ता पक्ष के 20 सूत्री अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य सुभाष यादव व उप प्रमुख जितेन्द्र सिंह को बैठक में आमंत्रित नहीं करने से प्रखंड प्रशासन का विफलता दर्शाती है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्त बातें आजसू के केंद्रीय सचिव जागेश्वर दास ने कही। टंडवा के उप प्रमुख जितेंद्र सिंह चुटकी लेते हुए कहा रोजगार, मुआवजा और विस्तानपन के मांग के आंदोलन का समर्थन ना कर के विपक्ष दलों के नेताओं के इशारों पर कोल कंपनियों ने मोनोपोली बनाकर न सिर्फ लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है बल्कि उनके साथ जस्टिस करने के बजाय छलावा किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को आड़े हांथो लेते हुए कहा है कि सभी को पता है कि चतरा के कोल परियोजनाओं में सीसीएल के साथ मिलकर काम कर रही मां अंबे कंपनी मुख्यमंत्री रघुवर दास की कम्पनी है। और यही कारण है कि कंपनी रघुवर दास के इशारे पर ही लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हुए ना तो आज तक मुआवजा का भुगतान किया और ना ही जमीन के बदले नौकरी दी। जिसके कारण रैयतों आज जस्टिस के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्ट के साथ कई बार वार्ता के बाद भी ट्रक मालिकों को बकाया भाड़ा का भुगतान नही हुआ। कंपनियों की अब मनोपोलिंग नहीं चलने दिया जाएगा। जनताओं को हर हाल में इंसाफ मिल कर रहेगा। वही 20 सूत्री अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य सुभाष यादव ने कहा ने कहा प्रदेश में भाजपा की नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। जनता भी एकजुट हो चुकी है। आम लोगों की समस्याएं से सीएम अवगत होकर समाधान कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुबेश राम व दुर्गा सोरेन सेना ने कहा कि कोयलांचल के विस्थापितों स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ बेलगाम कंपनियों पर लगाम लगाया जाएगा।
