आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय सहित कई विधेयक सदन से पास
कार्यवाही 3 अगस्त सुबह 11 बजे तक स्थगित
रांची
भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कई विधेयक सदन में पेश किया गया । इसके बाद सभी बिल को सदन से पास कर दिया । इसमें आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक और झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक शामिल हैं इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही गुरुवार की सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । इससे पहले भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई । इसके बाद प्रभारी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को सदन में रखा । जिसे सदन से पास कर दिया गया , इससे पहले आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इस विधेयक को यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ बताया और इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद इस विधेयक को लाया गया है इधर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे । बीजेपी विधायक सदन से वाकआउट कर गये ।
सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सदन से पास
प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सदन में पेश किया । आजसू विधायक लंबोदर महतो इस विधेयक का विरोध किया और इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की , उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश में यह एक ऐसा राज्य है, जहां 1 अरब से अधिक लागत से बनी परिसंपत्ति को निजी संस्थानों के हाथों में सौंपा जा रहा है विरोध के बाद सदन से सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पास हो गया।
कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 सदन में रखा गया
कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 को प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन में रखा । लंबोदर महतो ने इस बिल को महिला की सुरक्षा के विरोध में बताया और इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की। कहा कि यह विधेयक फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन करता है इस बिल में विभिन्न कारखाना में महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति देता है इसलिए यह अधिनियम महिला विरोधी है । विरोध के बाद इसे सदन से पास कर दिया गया।
झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक भी पास
प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 सदन में रखा । लंबोदर महतो ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग की उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को अब स्टांप के लिए 15 रुपये के बदले 30 रुपये देना होगा । लेकिन गरीब जनता पर इसका बोझ डालना गलत है सरकार चाहे तो वकीलों को अनुदान के तौर पर इसे दे सकती है । इसके बाद इस बिल को सदन से पास कर दिया गया।
