गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी रांची हिंसा की रिपोर्ट
राज्यपाल रमेश बैस एक्शन में आए
संवाददाता-हंसराज चौरसिया
राँची – रांची में हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भेजने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। एक-दो दिनों में यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बीते शुक्रवार को रांची हिंसा की घटना को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद ही राज्यपाल ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को राजभवन बुलाकर रांची हिंसा की पूरी जानकारी ली। उन्होंने डीजीपी नीरज सिन्हा से इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। साथ ही कई अन्य जानकारियां भी देने को कहा है। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राजभवन विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा। वही रांची में भारी हिंसा, फायरिंग, आगजनी और उपद्रव की घटना पर राज्यपाल रमेश बैस ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस, प्रशासन की लंबी क्लास लगाई है। झारखंड पुलिस के डीजीपी नीरज सिन्हा से पूछा कि घटना को रोकने के एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। बीते दिन डीजीपी, एडीजी अभियान और रांची के डीसी व एसपी को बुलाकर उन्होंने रांची हिंसा मामले में अबतक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। कहा कि दंगाइयों की फोटो शहर में होर्डिंग पर टंगवाइए। इस क्रम में डीजीपी नीरज सिन्हा ने स्वीकार किया कि खुफिया विभाग, आइबी ने 150 लोगों द्वारा रांची में अराजकता फैलाने का इनपुट दिया था ।
*लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवाल*
राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन मिलने पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, रांची के डीसी छवि रंजन और सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा को उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी सूरत में एक भी उपद्रवी को बख्शा न जाए। पकड़े गए लोगों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त राज्यपाल ने कहा कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी राज्यपाल रमेश बैस ने रांची हिंसा के संबंध में जानकारी ली थी।
