प्रखंड के सभी डीलर 01 अगस्त से मशीन बंद करने का लिया संकल्प, सौपे गये ज्ञापन

शिव शंकर शर्मा
इचाक : प्रखंड मुख्यालय मे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की आहूत बैठक मनोहर राम की अध्यक्षता मे की गई. जिसमें कई ठोस निर्णय लिये गये है. बताते चले कि जिला संघ के द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को आगामी 01 अगस्त 2023 से e-Pos मशीन बंद रखते हुवे राशन वितरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है जो इसकी लिखित आवेदन जिला व प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है. प्रखंड अध्यक्ष सह बीस सूत्री अध्यक्ष मनोहर राम ने कहा कि सरकार डीलरों से सिर्फ काम लेने जानती है लेकिन देने के समय भुल जाती है. वर्तमान मे कई डीलर की की दयनीय स्थिति खराब हो गई है. लोकडाउन मे सभी डीलर कोरोनाकाल मे अपनी जान की बाजी लगाकर गरीबो को राशन दिया लेकिन अभीतक कमीशन नहीं दिया गया है. डीलरो को जो एक रूपये कमीशन मिलता था वह भी बंद करके कंगाल बना दिया है. प्रति माह बायोमेट्रिक मशीन व वैटीन मशीन मे लगभग दो हज़ार खर्च करने पड़ते है. आज बैटरी, चार्जर खराब के साथ पर्ची की खर्च,सिम कार्ड व रिचार्ज की खर्च, और अगर मशीन खराब हुआ तो कई चक्कर लगाने पड़ते है. सरकार के द्वारा डीलरों के प्रति शोषण किया जा रहा है. दुनिया 5G की ओर चल रही है और सरकार डीलर को झूपने के लिये 2G ही लागु किये है. अगर इन सभी समस्याओ का निराकरण नहीं करते है तो हम सभी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जायेंगे. प्रमुख प्रतिनिधि सिकेंद्र कुमार दास ने कहा कि सरकार के समक्ष बार-बार अनुरोध एवं मांग करने पर भी कमीशन हमें प्राप्त नहीं हुआ. जो कि इनका रोजी-रोजगार का एकमात्र साधन है हमारा मजदूरी ही हमारा है। दिसम्बर 2022 तक वितरित किए गये PMGKAY का कमीशन दिया जाय जो कि 13 से 18 महीनों का है। जुलाई 2022 से 60 वर्ष के बाद डीलर की मृत्यु होने पर डीलर परिवार अनुकम्पा में उम्र सीमा की मान्यता समाप्त कर पूर्व की तरह अनुकम्पा लागू की जाय. बायोमेट्रीक मशीन को समय अनुसार किया जाय 2/G व्यवस्था को 4/G सुविधा में परिवर्तन किया जाय नेटवर्क सर्वर पर सुधार किया जाय। राज्य सरकार द्वारा निर्गत EWM] (तराजू) की अनुशशि को शुल्क से मुक्त किया जाय, जो कि अत्यधिक ख़र्च है और रखरखाव भी विभाग के द्वारा करायी जाय। खाद्यान्न पर 3/- रू किलो कमीशन एवं 01 प्रतिशत क्षतिपूर्ति खाद्यान्न पर दी जाए। सभी डीलरों का मासिक आय 50000/- (पचास हजार) सुनिश्चित कि जाय. 6. राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से घोषित चना दाल देने को योजना लागू करवायी जाय। सभी लाभुकों चीनी दाल एवं खाद्य तेल दिया जाय। 7. सोना सोबरन पोती साड़ी, लूंगी योजना पर परिवहन व्यय के साथ कम-कम प्रति धोती साड़ी लुंगी पर 5/- रूपया कमीशन दिया जाय। 8. कोरोना से ग्रसित मृतक डीलर के परिवार को अन्य राज्यों की तर्ज पर मुआवजा दी जाय 9. गोदामों से शुद्ध मात्रा में सही वजन खाद्यान्न दिलवायी जाय। सभी योजनाओं का एक साथ खाद्यान्न दिया जाय। विभाग के निर्देशानुसार राज्य के डीलरों द्वारा सैकड़ो खाली बोरा विभाग को दिया गया था. जिसकी राशि अबतक डीलरों को प्राप्त नहीं हुई है कृपया उक्त राशि को जल्द दी जाय। संगठन का कहना है कि हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चलाते हैं। जुलाई 2022 से अनुकम्पा में उम्र सीमा लागू किये जाने के कारण आज सैकडो वोलर परिवार अनुकम्पा के लाभ से वंचित है एवं बेरोजगार है। आर्थिक स्थिति एकदम दयनिय होती जा रही है। दुकान का किराया ईलाज परिवारिक काम सब रूक गया है। सभी डीलर भूख के कगार पर है जब तक हम सभी की समस्याओ व मांगो को पुरा नहीं करेंगी तब तक हम सभी राशन वितरण से वंचित रहेंगे. मौक़े पर गंगेश्वर प्रसाद मेहता उपाध्यक्ष, लालमोहन रविदास बीस सूत्री उपाध्यक्ष, गिरधारी राम, कैलास रविदास, भवानी महिला मंडल, महेश मेहता, बंशीधर मेहता, अशोक कुमार, मो इश्तीयाक, टिकेश्वर मेहता, सुनील सिंह, शंकर महिला मण्डल, छोटेलाल मेहता,किशोरी राम, अशोक प्रसाद मेहता समेत सभी पंचायत के डीलर व महिला समूह भी मौजूद थे.